सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नफरत भरे भाषणों (Hate Speech) के खिलाफ अपने 2022 के एक आदेश का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि अगर राज्य (State) और केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) बिना शिकायत के भी नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर FIR दर्ज नहीं करवाई तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा...

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~PR.91~ED.104~GR.124~HT.178~